१२ वैशाख, काठमाडौँ । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्दै तीन दिनभित्र शिक्षा ऐन जारी गरे मात्र विद्यालय फर्किने बताएका छन।

आन्दोलनको २३ औं दिन बिहीबार सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकले उठाएका माग पूरा गरेर विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

आदेशमा ‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ उल्लेख छ।

नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले सर्वोच्च अदालतको आदेशले शिक्षकहरूको मागलाई थप सुदृढ बनाएको बताए । आफुहरु सर्वोच्चको आदेशको पक्षमा रहेको र  सरकारलाई दबाब परेको भन्दै आफुहरुको माग पूरा गरेर तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन (एनएनटीए) का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश सरकार र आन्दोलनरत दुबै पक्षले मान्नुपर्ने बताए। उनले वार्ताको विकल्प नभएको भन्दै शिक्षा ऐन आउने सुनिश्चित  गरि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरि आफुहरुको मागहरूमा यथाशीघ्र निर्णय भए  विद्यालय फर्किन तयार रहेको बताए ।

गत चैत २० गतेदेखि सुरु भएको शिक्षक आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको नेतृत्वमा जारी छ। सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलन चर्काएका हुन्। आन्दोलनको कारण देशभरका विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भइरहेको छ। शिक्षा क्षेत्रको सुधार र स्थायित्वको मागसहित सुरु गरिएको आन्दोलन आज २४औं दिनमा प्रवेश गरेको छ।

शिक्षक र सरकारलाई विद्यालय बन्द नगर्न सर्वोच्चको ४ बुँदे बाध्यकारी आदेश, तीन दिनको म्याद (पूर्णपाठ)

बुधबार सर्वाेच्च अदालतले विद्यालय बन्द नगर्न बाध्यकारी आदेश दियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले यस्तो आदेश दिएका हुन् । अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज मागलाई सरकारले पूरा गरी ३ दिनभित्र विद्यालय फर्किने वातावरण तयार गर्न आदेश दिएकाे हाे । त्यस्तै, तोकिएकै समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न र नतिजा प्रकाशन गर्न समेत आदेश जारी भएको छ ।